जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय बैठक की

संवाददाता ::मैनपुरी:: अवनीश कुमार  :C016:: Date ::14 ::12 :: .2022 :जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय बैठक की

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें मत्स्य विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में पंचायती राज, कृषि, विकास खंड आदि विभागों के माध्यम से जागरूक किया जाए:– जिलाधिकारी

मैनपुरी – जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने केंद्र पोषित एवं केंद्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में मत्स्य विभाग के अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022-23 में मत्स्य पालन हेतु निजी भूमि पर तालाब निमार्ण, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स योजना, बायोफलाॅक पाॅण्ड निमार्ण योजना में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भूमि, जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधित तहसील से कराना सुनिश्चित करें साथ ही मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति मत्स्य पालन कार्य से जुड़े हैं। इसका अंतविर्भागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाए, मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें मत्स्य विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में पंचायती राज, कृषि, विकास खंड आदि विभागों के माध्यम से जागरूक किया जाए। मत्स्य विभाग की संचालित योजनाओं में मत्स्य पालन से जुड़े अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों सुनिश्चित किया जाए।

          श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षमता का सतत, उत्तरदायी, समावेशी और सामयिक तरीके से विकास करना, मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता, विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना एवं भूमि, जल का उपजाऊ उपयोग करना, मूल्य वाधिर्त श्रृखंला का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं मत्स्य निकासी के बाद के प्रबन्धन व गुणवत्ता में सुधार कर मछुआरों, मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। उन्होने कहा कि केन्द्र, प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों की आथिर्क स्थिति सुधारने, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसके लिए तमाम योजनाएं संचालित है, जनपद के मत्स्य पालकों को संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाये ताकि वह योजना का लाभ प्राप्त कर विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में निजी भूमि पर तालाब निमार्ण हेतु प्राप्त 27 आवेदन पत्र, बायोफलाॅक निमार्ण संवधर्न प्रथम वर्ष निवेश योजना हेतु प्राप्त 07 आवेदन पत्र तथा मोटरसाइकिल विद आइस बाॅक्स योजना हेतु 38 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। जिस पर उन्होने लाभाथिर्यों का सत्यापन कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाये जाने के निदेर्श दिये। उन्होने समीक्षा के दौरान जानकारी करने पर पाया कि मत्स्य पालन हेतु निजी भूमि पर तालाब निमार्ण हेतु रू. 07 लाख की राशि तालाब निमार्ण संबंधी कार्यो जिस पर अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों, महिला लाभाथीर् को 60 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के लाभार्थी को 40 प्रतिशत के अनुदान का प्राविधान है। मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स योजना मे योजना की लागत रू. 75 हजार, साइकिल विद आइस बॉक्स योजना की लागत रू. 10 हजार है। इन योजनाओं में भी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभाथीर् को 60 प्रतिशत एवं सामान्य, पिछड़ा वर्ग जाति के लाभार्थी को 40 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. के.के. सिंह, उप निदेशक मत्स्य राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त मनरेगा पी.सी. राम, उप कृषि निदेशक डी.वी. सिंह, जिला कृषि अधिकारी सूयर्प्रताप सिंह, जिला अग्रणी प्रबन्धक सुरेन्द्र पाल सिंह, जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, अधिशाषी अभियंता सिंचाई आलोक सिन्हा आदि उपस्थित रहे।