Mainpuri News ::उपखण्ड बेबर क्षेत्र के 6 उपकेन्द्रो के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक बिल वकाया: एक्सईएन आशीष गुप्ता

संवाददाता : :मैनपुरी : : अवनीश कुमार {CO16} :: Date ::22 ::12 :: .2022 :: उपखण्ड बेबर क्षेत्र के 6 उपकेन्द्रो के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक बिल वकाया: एक्सईएन आशीष गुप्ता

बेबर/ – वकायेदारो पर शिकंजा कसने के लिए विभाग ने कमर कस ली है/ इसी कृम में आज एक्सईएन द्वितीय आशीष गुप्ता जी ने उपखंड बेबर के 6 उपकेन्द्र- अरमसराय, बेबर, मोटा , गढ़िया , जोत , भदेही का निरीक्षण कर फीडर वाइज एसडीओ, जेई व संविदा कर्मियो के साथ राजस्व वसूली की समीक्षा की एक्सईएन आशीष गुप्ता जी ने बताया कि बेबर उपखण्ड में 7 हजार नेवर पेड़ उपभोक्ता है जिन्होने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा नही किया इन पर 23 करोड़ बिल वकाया हैं एवं 10 हजार से ऊपर के वकाये के 9 हजार 400 वकायेदार है

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जिन पर 37 करोड़ बिल वकाया है कुल मिला कर 60 करोड़ वकाया है/ उन्होने एसडीओ सुरेन्द्र सिंह जेई- रजनीकांत, ताराचन्द, हरवीर व संविदा कर्मियो को कड़े निर्देश दिए कि 90 प्रतिशत से अधिक बिल वकाये वाले गांव की सप्लाई बंद करदे, 50 हजार से ऊपर वाले वकायेदारों के मीटर उखाड ले व 1 लाख से ऊपर के वकायेदारो के ट्रान्सफार्मर उतारकर सप्लाई बंद करदे और कनेक्शन पीडी कर आरसी के माध्यम से वसूली करे बड़े वकायेदारो के विजलेंस के साथ कनेक्शन काटे पूर्व में कटा कनेक्शन विना वकाया जुड़ा पाये जाने पर 138बी में एफआईआर दर्ज करे अवैध केबिलो को जब्त कर जलादे बिल नही तो बिजली नही अभियान बडे पैमाने पर चलाये किसी भी वकायेदार का कनेक्शन चलता पाया ना जाए उन्होने कहा कि अगर राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार 10 दिनो मे नही हुआ तो एसडीओ से लाइनमैन स्तर तक कार्यवाही सभी पर होगी उन्होने बताया कि संवदेनशील क्षेत्रो के लिए शीघ्र ही पीएसी बल उपलव्ध होगा और जिन गांव में कनेक्शन नही है उन गांव के ट्रान्सफार्मर उतारने की कार्यवाही की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद

अनुच्छेद  14 से 18 समानता का अधिकार:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। ये लेख नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार और कानून की समान सुरक्षा, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं और भेदभाव और अस्पृश्यता को रोकते हैं जो सामाजिक बुराइयाँ हैं।

अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार:
अनुच्छेद 14 के अनुसार : भारत राज्य क्षेत्र में राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा इस अनुच्छेद में की दो बातें निहित है। यह अनुच्छेद बहुत व्यापक दृश्टिकोण के लिए संविधान में सम्मलित किया गया है।
विधि के समक्ष समानता : विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटिश संविधान से ग्रसित किया गया है यह अनुच्छेद कानून समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है इसमें निम्न तीन अर्थ निकलता है।

1 – देश में कानून का राज: देश में सभी व्यक्ति चाहे वे जिस जाति धर्म व भाषा के हो सभी एक समान कानून के अधीन हैं कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है।

2 – विधियों का समान संरक्षण: विधियों के समान संरक्षण यह अमेरिका संविधान से ग्रसित किया गया इसका अर्थ यह है कि समय परिस्थिति वाले व्यक्तियों को कानून के समक्ष सामान समझा जाएगा क्योंकि समानता का अधिकार का मतलब सब की समानता ना होकर सामान रूप में समानता है अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ जाति धर्म भाषा व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए।
3-विधानी वर्गीकरण : भारतीय संविधान की विधानी वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है विधानी वर्गीकरण का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है परिस्थितियों के अनुसार अन्य से भिन्न है तो उसे एक वर्ग माना जाएगा और समानता का सिद्धांत उस पर अकेले लागू होगा लेकिन इसका आधार वैज्ञानिक तर्कसंगत या युक्त होना चाहिए।
इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। इसमें विधि के शासन का उल्लेख है। इसमें सर्वग्राही समानता का सिद्धांत पाया जाता है।

आईपीसी की  धारा 208 में विधि का  क्या प्राविधान है

IPC की धारा 208का विवरण :जो कोई किसी व्यक्ति के बाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाएगा, या पारित किया जाना सहन करेगा अथवा तो वह व्यक्ति धारा 208के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.18-12-2022

अथवा

भारतीय दंड संहिता की धारा 208 के अनुसार
ऐसी राशि के लिये, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना-जो कोई किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिये, जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी सम्पत्ति या सम्पत्ति में के हित के लिये, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवायेगा, या पारित किया जाना सहन करेगा अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिये, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गयी हो, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवायेगा या किया जाना सहन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.23-12-2022

दृष्टान्त

य के विरुद्ध एक वाद क द्वारा संस्थित न्यायलय में किया जाता  है। य यह सम्भाव्य जानते हुये कि क उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, ख के बाद में, जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिये अपने विरुद्ध निर्णयः किया जाना इसलिये कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिये या य के फायदे के लिये य की सम्पत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे, जो क की डिक्री के अधीन दिया जाये। य ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0 ।Dt.23-12-2022