समस्तीपुर: बाढ़ राहत कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने किया गृह राज्य मंत्री के साथ बैठक

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समस्तीपुर: (जकी अहमद – ब्यूरो रिपोर्ट )  दिनाँक 19 /08 2021 दिन बृहस्पतिवार 

समस्तीपुर: बाढ़ राहत कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने किया गृह राज्य मंत्री के साथ बैठक।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एवं जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की उपस्थिति में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल कार्यालय पटोरी के सभागार भवन में आहूत की गई। बैठक में मोहिउद्दीन नगर के विधायक राजेश कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता, अनुमंडल पदाधिकारी शाहपुर पटोरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल अंतर्गत सभी बाढ़ ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के नोडल पदाधिकारी, मुखिया एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।जिलाधिकारी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंचायतवार बाढ़ प्रभावितों की विवरण प्रस्तुत की गई।प्रस्तुतीकरण के मुख्य एजेंडा रहे ! सामुदायिक कीचेन, राहत केंद्र, नाव परिचालन, पॉलीथिन शीट वितरण, चिकित्सा शिविर, पशु शिविर एवं वितरित पशु चार, जी आर वितरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति, एनडीआरएफ / एसडीआरएफ एवं अन्य विषयों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।मंत्री महोदय एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल अंतर्गत बारी बारी से सभी प्रखंडों के बाढ़ग्रस्त पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के समस्याओं को सुना गया, जो इस प्रकार हैं। मोहिउद्दी न नगर प्रखंड
बोचहा, दुबहा, रासपुर पतासिया पश्चिम, महमदीपुर, तेताररपुर, करीमनगर, कुरसाहा, हरैल, मोहिउद्दीन नगर दक्षिण / उत्तर, राजाजान, मुददाबाद।मोहनपुर प्रखंड धरणीपट्टी पश्चिम, राजपुर जौंनापुर, डुमरी दक्षिणी, बिशनपुर बैरी, बघरा, दशहरा, डुमरी उत्तर,जलालपुर।विद्यापतिनगर प्रखंड शेरपुर ढेपुरा, धनेशपुर दक्षिण, बालकृष्ण मरवा, वाजितपुर। पटोरी प्रखंड रूपौली। सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को क्रमवार सुनने के बाद जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिए गए। अवश्यकता अनुसार कम्युनिटी किचन चलाने का निर्देश सभी बाढ़ प्रभावित पंचायतों के नोडल पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को दिया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में ₹ 6000 जीआर की राशि भेजा जा रहा है। क्षेत्रों से पानी उतरने के पहले सभी बचे लोगों के खाते में भी राशि दे दिया जाएगा। बाढ़ के समय में अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाने का प्रावधान है। अगर कहीं से भी ऐसी सूचना आती है, तो उन्हें भुगतान किया जाएगा। खेतों से बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद अगर क्षति पाई जाती है, तो क्षति घोषित होने पर उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाढ़ के पानी से जो घर क्षतिग्रस्त हो गए हो उसे सत्यापन कर अभिलेख खोलने के साथ उसका भुगतान जल्द किया करेंगे। सभी पीएचसी प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राहत केंद्र में जितने भी लोग शरण स्थलों में हैं सभी का टीकाकरण सत प्रतिशत 2 दिनों के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।कार्यकर्ता के सहयोग से सभी जलजमाव वाले क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सत प्रतिशत करवाना पीएचसी प्रभारी पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को संयुक्त रूप से निर्देश दिया गया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करवा लें। जिस घर या वार्ड में पानी घुसा है, और जहां पानी नहीं लगा है वहां का भी वीडियोग्राफी निश्चित रूप से कराएंगे। साथ ही कम्युनिटी किचन, पशुचारा और संबंधित एजेंसी जो बाढ़ में काम कर रही है जैसे नांव परिचालन आदि सभी का भुगतान ससमय करते रहने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निर्देश दिया गया की अतिरिक्त अभियंताओं को आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्त करेंगे। तीन दिनों के अंदर अवश्यकता अनुसार शौचालय बनवाना एवं चापाकल गड़वाना सुनिश्चित करेंगे।जीआर कि लिस्ट तैयार करवाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को संयुक्त रूप से दिया गया। जिसमें की अंचल अधिकारी वार्ड चिन्हित कर सर्वे कराएंगे। बीडीओ स्वयं पंचायतों में भ्रमण कर सर्वे कराने में सहयोग करेंगे। प्रभावित पंचायत या वार्ड की सूची तैयार कर 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। पॉलीथिन शीट्स शत प्रतिशत सभी बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराया जाना है। इसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से अंचल अधिकारी की होगी।