भारतीय संविधान पर सांप्रदायिकता का हमला– अध्यक्षीय शासन बनाम संसदीय शासन प्रणाली

शताब्दियों तक ये ही मनुवादी समाज नें सत्ता रूपी फल का स्वाद लिया है और शूद्रों तथा अतिशूद्रों को सभी प्रकार से शिक्षा,समाज,संस्कृति,आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से वंचित कर रखा है,और धार्मिक आलेखों की आड़ में तमाम तरह की कार्यनीति और आडम्बर रचे हैं,और सत्ता को अपने हाथ में रखने की कोशिश की है,लेकिन बिहार और उत्तरप्रदेश का राजनीतिक दृश्य साथ ही साथ केंद्र में भी लालूप्रसाद,मायावती और देवगौड़ा जैसे धुरंधरों के पदार्पण से इन यथास्थितिवादियों को ऐसा आघात लगा है कि वे इनको मजबूरन सहन कर रहे हैं,इस यथास्थिति नें मनुवादियों की आँखें खोल दीं हैं,और इसी राजनीतिक हालात नें उनकी दिली ख्वाहिश-राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लागू करने की मुहिम को और अधिक तेज करने पर बाध्य कर दिया है,मनुवादियों नें कभी भी किसी अवसर को व्यर्थ नहीं जानें दिया है,और नाज़ुक तथा विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने स्वार्थ का उपाय खोजा है,वे कभी आशा नहीं छोड़ते,वे कभी दिग्भ्रमित और निराश नहीं हुए,चाहे अस्थाई रूप से उन्हें भले ही थोड़ा पीछे हटना पड़ा हो,पर उन्होंने अपने आगे बढ़ने का क्रम और प्रयास लगातार जारी रखा है,और इस सफलतम कार्य को उन्होंने उत्तर प्रदेश में चरितार्थ कर दिखाया है,इसलिए बहुजनों को चाहिए कि बड़ी मुश्किल से मिले संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए संविधान की संसदीय प्रणाली और खुद संविधान को बचाये रखने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है अन्यथा संविधान के खतम होते ही बहुजनों के अस्तित्व को खतम होते देर नहीं लगेगी.