प्रधान से सचिव पंचायत सहायकों को बंद कम्प्यूटर से सिखा रहे पंचायती राज

संवाददाता : : हरदोई : : :: प्रधान से सचिव पंचायत सहायकों को बंद कम्प्यूटर से सिखा रहे पंचायती राज

बिकास पैदल हो गया, प्रधान से सचिव पंचायत सहायकों को बंद कम्प्यूटर से सिखा रहे पंचायती राज – पंचायत सहायकों की बढ़ती दिक्कतें ग्राम पंचायतों में कार्य कुछ इस तरह से चल रहा है कि, ग्राम प्रधानों और सचिव की मिलीभगत से पंचायत सहायकों को समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है और, पंचायत सहायकों द्वारा मानदेय मांगने पर उन्हें,पद से इस्तीफा देने की नौटंकी की जा रही है। पंचायत सहायक ने अपना मानदेय सचिव से लगाने को कहा तो, सचिव ने डांटते हुए कहा खाते में पैसा नहीं है, ज्यादा एक्टिव न रहा करो। नहीं तो इस्तीफा दे देना। तथा कई ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर सेटप ही नहीं खरीदा गया। तथा कई जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है।

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पंचायत सहायक की नौकरी से यह प्रधानों को लगने लगा की हमे एक गुलाम मिल गया इसीलिए प्रधान ऐसे कहते की जब चहु तुम्हे हटा दू और सरकार कहती है की काम करो कैसे काम करू सचिव और प्रधान की एक राय होती है पंचायत सहायक से कोई मतलब नहीं किसी को कोई काम हो तो सचिव से डायरेक्ट बात करके हो जाए तो पंचायत सहायक की क्या जरूरत माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है की पंचायत सहायक को कुछ अधिकार और उनका वेतन डायरेक्ट विभाग की तरफ से खाते में आना चाहिए और कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए पंचायत सहायक को जिससे सचिव भी उसकी राय लें 01 जून 2022 को आनलाइन मीटिंग में दिए गए निर्देश:- 01जून से पंचायत सहायकों द्वारा तथा पंचायत सचिवालय से भुगतान करना अनिवार्य है। तथा अन्य किसी जगह से भुगतान किया गया तो, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी,उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव लखनऊ पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया था इसके बावजूद प्रधान,सिक्रेटरी ब्लॉक के ऑपरेटर से भुगतान धड्डले से करा रहे हैं पंचायत सहायकों की एक अपील उत्तर प्रदेश सरकार एवं पंचायती राज विभाग हम सभी पंचायत सहायक आप को अवगत कराना चाहते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करते हुए,हम सभी के मानदेय को प्रधान और सचिव के डोंगल व्यवस्था से अलग कर के सीधे पंचायत सहायकों के निजी खाते में भेजने की अनुमति दे तथा उनका वेतन समय पर दिलाएं।तो पंचायत सहायकों काम करने में जो मुश्किलें बढ़ गई है जिसमें कुछ कमी की जा सके। ग्राम पंचायतों में लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।