हमराह एक्सएनसीसी कैंडिड सेवा संस्थान के जिला प्रभारी अमरेंद्र सिंह का सरकार के प्रति एक सवाल

संवाददाता : :लखीमपुर खीरी: : अमरेन्द्र सिंह:: Date ::24 – 9 -2022 ::शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले बेसिक स्कूलों में देश के नौनिहालों को पढ़ाने वाले गुरुजनो को सरकार करीब 45 से 50 हजार रुपये तक का वेतनमान प्रति महीना देती है।कि शिक्षकों को मिलने वाला वह वेतन देश के हर नागरिक की खून पसीने की कमाई का अंश होता है जो देश के नागरिक देश की उन्नति के लिये सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरते हैं।

सरकार जनता से मिलने वाले उस टैक्स में से शिक्षक बन्धुओ को 45 से पचास हजार रूपये प्रति महीना महज इसीलिए देती है की देश के हर गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा मिल सके क्योंकि शिक्षा से ही मानव जीवन का विकास सम्भव है।

पर शर्म आनी चाहिए उन लोगो को जो सरकार से पचासों हजार रुपये की तनख्वाह मिलने के बाद भी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर जो बच्चे बेसिक स्कूल में पढ़ने आते है उनको पढ़ाने के बजाय उनसे बाल श्रम कराते हैं मिडडे मिल के तहत स्कूल में बनने वाले भोजन को तैयार करने के लिये बच्चों से रोटियां बनवाई जाती है सब्जी कटवाई जाती है बच्चो से स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे गुरु जी का इंतजार ही करते रहते हैं कि गुरु जी आयेंगे और ज्ञान देंगे पर गुरु जी स्कूल समय से आते ही नही हैं।

बच्चो को वितरित करने के लिये सरकार द्वारा भेजी गयी किताबो को कबाड़ की दुकान पर बेंच दिया जाता है।

अगर कोई पत्रकार इस अव्यवस्था भृष्टाचार लापरवाही की कवरेज करना चाहे तो उसके लिये स्कूल में नो एंट्री का फरमान जारी किया जाता है। पत्रकारों के स्कूल में नो एंट्री का फरमान जारी करने वाले अफसर से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं अगर बेसिक स्कूलों की व्यवस्था चाक चौबंद है तो अफसर व शिक्षक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक स्कूलो में क्यों नही लेते ????